बजट के पहले चीनी उद्योग के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन से मुलाकात की। प्रतिनिधियों ने चीनी क्षेत्र के लिए दीर्घावधि वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित किए जाने की मांग की। साथ ही उद्योग ने बकाया कर्ज के पुनर्गठन के लिए योजना घोषित किए जाने की भी मांग की है। अधिकारियों ने कहा कि चीनी उद्योग के लिए दीर्घावधि व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिनिधियों ने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की रिपोर्ट स्वीकार करने पर जोर दिया, जिसमें यह सिफारिश की गई है कि उद्योग को उस मूल्य का भुगतान करना चाहिए, जो राजस्व हिस्सेदारी फार्मूले के मुताबिक हो और अगर यह केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) से कम है तो इस अंतर को सीधे किसानों के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। 

 

इसी तर्ज पर एक योजना इस साल स्वीकार की गई है, जिसमें केंद्र सरकार ने मिलों को पैसे देने की जगह 4.50 रुपये प्रति क्विंटल के भाग गन्ने का मूल्य सीधे किसानों के खाते में स्थानांतरित करने का फैसला किया है। चीनी उद्योग चाहता है कि भुगतान करने का यह तरीका और भी और भी ढांचागत हो, जिसे दीर्घावधि व्यावहारिकता सुनिश्चित हो सके। इस क्षेत्र पर कर्ज का बोझ मार्च 2008 के 11,000 करोड़ रुपये से चार गुना बढ़कर मार्च 2015 में 43,300 करोड़ रुपये हो गया है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के अध्यक्ष तरुण साहनी ने कहा, 'हमने वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर से अनुरोध किया है कि चीनी क्षेत्र के ऋण के पुनर्गठन की अनुमति 5:25 के लचीले ढांचे में मिले, जो इस समय प्रमुख क्षेत्र के उद्योगों और बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए है।'