इस साल अप्रैल में केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इससे 5 करोड़ गन्ना किसानों की आमदनी प्रभावित हुई है। पिछले सप्ताह केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने राज्य सभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि जुलाई 2015 में चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के 17,301 करोड़ रुपये बकाया थे। इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार केरल में रबर उद्योग की समस्याएं हल करने के लिए वहां की राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के उत्तर-पूर्व और अन्य हिस्सों के गैर-परंपरागत हिस्सों में रबर उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन भारत के रबर की गुणवत्ता सर्वोत्तम है और इसलिए टायर उद्योग भारतीय रबर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे निम्न गुणवत्ता के रबर की जरूरत होती है।