नई दिल्ली । सरकार घरेलू बाजार के लिए आवश्यक चीनी के अलावा बची हुई चीनी का निर्यात करना अनिवार्य कर सकती है। चीनी मिलों के साथ कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले के मंत्रालय व वाणिज्य मंत्रालय सरकार के इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं।
मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक अभी इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम फैसला नहीं किया गया है, लेकिन जल्द ही इस मामले में सभी स्टेकहोल्डर्स की बैठक हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक चीनी मिलों को चीनी का निर्यात करना तभी अनिवार्य होगा जब चीनी का उत्पादन घरेलू मांग से अधिक हो। सरकार अगर चीनी के निर्यात को अनिवार्य कर देती है तो भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक देश बन सकता है।