नई दिल्ली। कैबिनेट ने गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। गन्ना किसानों के बकाये रकम की अदायगी के लिए चीनी मिलों को ब्याज मुक्त 6000 करोड़ रुपये बतौर ऋण देने का फैसला किया गया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस बात का फैसला किया गया। गौरतलब है कि कई राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का मिलों पर काफी रुपये बकाया है। किसान कब से अपने पैसे देने की मांग करते रहे हैं, लेकिन मिल पैसे की कमी का रोना रेते हुए किसानों को पैसा देने से टालमटोल करते रहे हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मोटर वाहन संधि को मंजूरी दे दी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी। उधर, खाद्य और उपभोक्ता मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि दाल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा कि दालों की जमाखोरी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्यों को कहा जा रहा है।