सरकार ने चीनी मिलों के लिए 6,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण बुधवार को मंजूर किया ताकि उनके लिए किसानों को गन्ने का कुछ बकाया चुकाने में आसानी हो सके। मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया करीब 21,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इससे सरकारी खजाने पर करीब 600 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। सड़क परिवहन राजमार्ग और जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने बैठक के बाद कहा, 'चीनी मिलें अधिक उत्पादन एवं कम कीमत की वजह से किसानों को भुगतान नहीं कर पा रही हैं। गन्ना किसानों का बकाया 21,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।'

उन्होंने कहा, 'सरकार ने किसानों के लिए 6,000 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मंजूर किया है। चीनी मिलें किसानों की सूची तैयार करेंगी और उसके आधार पर बैंकों द्वारा राशि सीधे किसानों के जनधन खातों में हस्तांतरित की जाएगी।' केंद्र सरकार चीनी विकास कोष (एसडीएफ) से 600 करोड़ रुपये के ब्याज का बोझ वहन करेगी। बकाया राशि जून तक दे दी जाएगी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'सीसीईए ने फैसला किया है कि इसमें मिलों से एक साल तक यह कर्ज की वसूली नहीं की जाएगी। छूट की इस अवधि के में इस ऋण पर ब्याज का बोझ सरकार उठाएगी। यह बोझ 600 करोड़ रुपये तक होगा।Ó