चीनी मिलों को कुछ और राहत देते हुए सरकार ने उन्हें दिए जा रहे 15,000 करोड़ रुपये की सस्ती ऋण योजना के तहत ऋण वापसी पर लगाई गई रोक की समयसीमा छह महीने और बढ़ा दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। अब, चीनी मिलें लिए गए कर्ज की वापसी की शुरुआत डेढ़ वर्ष के बाद कर सकतीं हैं। ऋण वापसी पर रोक अवधि वह समयसीमा होती है जिसके भीतर कर्ज लेने वाली पार्टी को कर्ज चुकाने की छूट होती है। इस अवधि के बीत जाने के बाद ही कर्ज की वापसी शुरू होगी। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों के लिए दो किस्तों में सस्ते ऋण पैकेज की घोषणा की - 1 जून, 2018 में 4,440 करोड़ रुपये की और 2 मार्च, 2019 में 10,540 करोड़ रुपये की। चीनी मिलों को यह ऋण गन्ना बकाए का भुगतान करने और अधिशेष चीनी को एथनॉल उत्पादन के लिए स्थानांतरित करने के लिए दिया गया था।

 

एक उच्च पदस्थ सूत्र ने कहा कि जब देश में एथनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए सस्ती ब्याज दर वाली ऋण योजना शुरू की गई थी, तो ऋण अदायगी से एक साल की छूट दी गई थी। अब चीनी मिलों और किसानों के हित में इस छूट की अवधि को बढ़ाकर डेढ़ साल कर दिया गया है। सूत्र ने बताया कि इस संबंध में एक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ऋण के लिए आए 418 आवेदनों में से खाद्य मंत्रालय ने 282 को पात्र पाया है। इसमें से 6,139.08 करोड़ रुपये के ऋण के लिए 114 आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, आंकड़े बताते हैं कि बैंकों ने 45 आवेदकों को ऋण मंजूर किया है और सितंबर अंत तक 33 आवेदकों को 900 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

 

चीनी उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, इस योजना के तहत घोषित 15,000 करोड़ रुपये की कुल आसान ब्याज दर वाली ऋण राशि का केवल 5-6 प्रतिशत ही बैंकों द्वारा वितरित किया गया है। चीनी उद्योग का विचार है कि मंत्रालय स्तर पर पहली स्क्रीनिंग में बहुत समय बरबाद हो रहा है। आदर्श रूप से, बैंकों को पात्रता मानदंडों की जांच करनी चाहिए और तदनुसार ऋण राशि को मंजूरी देनी चाहिए।