भारत सरकार ने चीनी उद्योग को एक बड़ी राहत दी है। सरकार ने चीनी उद्योग को आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की सॉफ्ट लोन योजना पेश की थी, जो की बहुत ही धीमी गति से चल रही है, इसलिए चीनी मिलों को राहत देने के मकसद से सरकार ने मॉरटॉरीअम पीरियड छह महीने के लिए बढ़ा दी है।

खबरों के मुताबिक, अब मॉरटॉरीअम पीरियड डेढ़ साल होगी। ऋण अवधि के दौरान मॉरटॉरीअम पीरियड एक ऐसा समय होता है जब उधारकर्ता को किसी भी पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं होती है।

आपको बता दे, केंद्र सरकार ने दो किश्तों में ऋण पैकेज की घोषणा की – पहली जून 2018 में 4,440 करोड़ रुपये की और दूसरी मार्च 2019 में 10,540 करोड़ रुपये की। इसका उद्देश्य गन्ना बकाया दूर करना और चीनी मिलों को चीनी अधिशेष को इथेनॉल उत्पादन में मदद करना था।

खबरों के मुताबिक, सरकार जल्द इसके संबंध में एक अधिसूचना जारी करेगी।  उद्योग के विशेषज्ञ का मानना है की मॉरटॉरीअम पीरियड बढ़ने से चीनी मिलों को थोड़ी राहत मिलेगी।