जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान नहीं होने से तंग किसानों का हाल बताने आए उनके नेताओं ने केंद्र सरकार के समक्ष मिल मालिकों की भाषा बोली। किसान प्रतिनिधि चीनी की कीमत बढ़ाने के उपाय सुझाने में जुटे रहे। बफर स्टॉक बनाने, बाजार में चीनी जारी करने की पुरानी प्रणाली को बहाल करने, आयात शुल्क को 40 फीसद तक बढ़ाने जैसी मांगों की फेहरिस्त पेश की। 11 राज्यों के 24 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने कुछ इसी तरह के सुझाव दिए। इन मांगों पर सभी की आमराय थी। 1केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की पहल पर आयोजित बैठक में गन्ना उत्पादक राज्यों के किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। गन्ना किसानों ने चीनी उद्योग के उत्थान के पांच सूत्री सुझाव दिए हैं। कमोबेश यही मांग चीनी उद्योग की भी रही है। इन सुझावों पर गन्ना उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी मशविरा किया जाएगा। चीनी आयात शुल्क 25 से बढ़ाकर 40 फीसद करने पर सरकार ने विचार करने का भरोसा दिया है। 1किसान संगठनों के नेताओं से चर्चा के बाद पासवान ने पत्रकारों को बैठक का ब्योरा दिया। खाद्य मंत्री ने बताया कि उन्होंने मिलों की आर्थिक दशा सुधारने के लिहाज से केंद्र सरकार के सामने चीनी का बफर स्टॉक बनाने समेत कई मांगें रखीं। खुले बाजार में चीनी की उपलब्धता को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं। तीसरा उपाय एथनॉल का उत्पादन सीधे गन्ने से किया जाए। इसकी तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए सरकार सब्सिडी दे। चीनी आयात पर शुल्क की दर बढ़ाकर 40 फीसद कर दी जाए। तथ्य यह है कि गन्ना किसानों का चीनी मिलों पर बकाया बढ़कर 19,377 करोड़ रुपये हो चुका है। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान भी मौजूद थे। उनके साथ 11 राज्यों के कुल 24 किसान प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। खाद्य मंत्री पासवान ने बताया कि 16 अप्रैल यानी गुरुवार को गन्ना उत्पादक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। उनसे विचार-विमर्श के बाद कोई सर्वसम्मत उपाय किया जाएगा। लेकिन सबसे उपयुक्त रास्ता राज्य सरकारें निकाल सकती हैं। इसीलिए उनकी राय लेनी जरूरी है। पासवान ने उम्मीद जताई है कि मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में किसानों के भुगतान से जुड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया जाएगा।’बफर स्टॉक बनाने और बाजार में सीमित चीनी बेचने का हो उपाय1’मुख्यमंत्रियों से आज होगी इस विषय पर चर्चा’चीनी आयात शुल्क को बढ़ाकर 40 फीसद किए जाने की मांग’सीधे गन्ने से एथनॉल बनाने की मिले छूट