चीनी के 40 लाख बफर स्टॉक के प्रावधान से इसके दामों में 8-9 प्रतिशत तक वृद्धि होने की उम्मीद है। इस कारण अगस्त 2019 से शुरू हो रहे एक साल में चीनी मिलों का लाभ मार्जिन 5-6 प्रतिशत तक बढऩे की संभावना है। क्रिसिल की एक रिपोर्ट में पूर्वानुमान लगाया गया है कि अगस्त 2019 से जुलाई 2020 के बीच की अवधि के दौरान चीनी मिलों का एबिटा मार्जिन 500-600 आधार अंकों (5-6 प्रतिशत) तक बढ़ सकता है। चीनी मिलों पर गन्ना किसानों के बकाये भुगतान का बढ़ता दबाव होने की वजह से सरकार ने 24 जुलाई को 40 लाख टन बफर स्टॉक बनाने की अनुमति दी थी जिससे अंतत: चीनी की कीमतें बढऩे और इसके परिणामस्वरूप आमदनी बढऩे में मदद मिलने की उम्मीद है। क्रिसिल के निदेशक हितेल गांधी ने कहा कि बफर स्टॉक तैयार करने से स्टॉक रखने की लागत में 33 प्रतिशत की कमी आने और चीनी की कीमतों में 8-9 प्रतिशत इजाफे में मदद मिलने की उम्मीद है। 

 

उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) में कोई बदलाव नहीं होने से मार्जिन में और सुधार होगा। इस प्रकार 2020 में बड़ी चीनी मिलों के पूरे एबिटा मार्जिन में 5-6 प्रतिशत तक का सुधार होगा। गांधी ने स्प्ष्टï किया कि चीनी की कीमतों में वृद्धि के कारण एबिटा मार्जिन में तीन प्रतिशत की मदद मिलेगी। अपरिवर्तित एफआरपी पर एक प्रतिशत और सरकार द्वारा वहन की जाने वाली स्टॉक रखने की लागत में कमी के बाद दो प्रतिशत उछाल से यह मदद मिलेगी। मिलों की अधिक तरलता और लाभप्रदता से गन्ना बकाया में 13 प्रतिशत तक या 1,670 करोड़ रुपये की कमी आने की उम्मीद है जो जुलाई 2019 तक फिलहाल 15,200 करोड़ रुपये है। अगर चीनी मिलें अपनी अतिरिक्त आमदनी का उपयोग गन्ना किसानों के भुगतान में करती हैं, तो बकाये में और गिरावट आ सकती है।

 

हाल में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें कुछ मिलों ने मुनाफे में तेज सुधार के बावजूद अपना गन्ना बकाया भुगतान नहीं किया क्योंकि उन्होंने डिस्टिलरीज के विस्तार में पैसा लगा दिया जिसे सरकार द्वारा सब्सिडी दी गई है। इसलिए अगर गन्ना किसानों का भुगतान नहीं करने वाली मिलों के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जाते हैं तो गन्ना बकाया अधिक रहने की संभावना है। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) के महानिदेशक अविनाश वर्मा ने कहा कि पूरे 40 टन बफर स्टॉक केलिए प्रत्यक्ष सब्सिडी हस्तांतरण से चीनी मिलों के बोझ का एक बड़ा हिस्सा कम होगा। इससे न केवल चीनी मिलों को अतिरिक्त नकदी प्रवाह मिलेगा, बल्कि बाजार की धारणा में भी बड़े स्तर पर सुधार होगा। साथ ही एफआरपी में कोई बदलाव न होने से किसानों का गन्ना बकाया नियंत्रित रखने में भी मदद मिलेगी।