केंद्र सरकार देश के 16.3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को भी सब्सिडी पर चीनी मुहैया कराने की तैयारी में है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के जरिये इन परिवारों को 1 किलोग्राम चीनी सब्सिडी दर पर उपलब्ध कराई जाएगी। इस कदम के जरिये सरकार मानसून से पहले देश में मौजूद चीनी के बफर स्टॉक को भी खपाना चाहती है।
सूत्रों का कहना है कि खाद्य मंत्रालय ने नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में सब्सिडी युक्त चीनी उपलब्ध कराने के दायरे को बढ़ाने की सिफारिश की थी। इस पर कैबिनेट ने मंत्रालय से पीडीएस के तहत अतिरिक्त खाद्य पदार्थों के वितरण को लेकर प्रस्ताव मांगा है। पीडीएस के तहत अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का वितरण भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की ओर से किया जाता है।
एफसीआई इसमें से कई अनाज को खुले में भी रखता है। मौसम विभाग के अनुसार, 5 जून को केरल में मानसून आने की संभावना है। ऐसे में एफसीआई इन अनाजों को जल्द खपाने की तैयारी में है। हालांकि, कारोबारी एफसीआई से उच्च दरों पर अनाज खरीद करने से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें खुले बाजार में सस्ती दरों पर मिल रहा है।
वर्तमान में सरकार अंत्योदय अन्न योजना के तहत करीब 2.5 करोड़ परिवारों को सब्सिडी युक्त चीनी 13.5 रुपये किलो के भाव उपलब्ध करा रही है। अगर इस दायरे में 16.29 करोड़ लाभार्थियों को और शामिल किया गया तो सरकारी खजाने पर 4,727 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मंत्रालय चीनी के अलावा अन्य अनाज का वितरण भी 1 से 2 किलोग्राम बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिस पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है।