गन्ना आयुक्त की ओर से बकाया भुगतान में चूक करने वाली चीनी मिलों पर तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद सोमवार देर रात करीब 8,000 किसानों ने दिन भर चला विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया। उद्योग से जुड़े सूत्रों ने कहा कि तुरंत कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर ये किसान सोमवार सुबह स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के बैनर तले सांसद राजू शेट्टïी की अगुआई में गन्ना आयुक्त कार्यालय के सामने जमा हुए। गन्ना आयुक्त की तरफ से मंगलवार को कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद यह विरोध प्रदर्शन छिटपुट हिंसा के साथ समाप्त हो गया।

 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटना के प्रवक्ता योगेश पांडे ने कहा, 'विभिन्न 170 परिचालित मिलों में से 39 चीनी मिलें राज्य भर में फैली हुई हैं। इन चीनी मिलों ने 1 अक्टूबर, 2018 को शुरू हुए मौजूदा पेराई सीजन के बाद से एक पैसा का भी भुगतान नहीं किया है। हालांकि इन मिलों ने किसानों से कई टन गन्ना खरीदा है। असल में परिचालन करने वाली कई मिलों ने 20-30 फीसदी गन्ना बकाये का ही भुगतान किया है। ये मिलें सरकार से नए चीनी पैकेज की उम्मीद कर रहीं हैं जिसके चलते वे गन्ने का भुगतान रोक रही हैं। गन्ना आयुक्त द्वारा ऐसी मिलों पर तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिए जाने के बाद हमने विरोध प्रदर्शन समाप्त कर दिया है।' उद्योग से जुड़े सूत्रों के मुताबिक महाराष्टï्र में कुल गन्ना बकाया 5,600 करोड़ रुपये बैठता है जबकि राज्य में चीनी के उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) के एक बड़े हिस्से का अग्रिम भुगतान सीधे किसानों को करने की नीति है। किसानों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इतनी बड़ी राशि का बकाया होने से महाराष्टï्र में किसानों की स्थिति खराब हो गई है। गन्ना आयुक्त शेखर गायकवाड़ से संपर्क नहीं हो पाया। अनुमान है कि पूरे देश में 19,000 करोड़ रुपये का गन्ना बकाया है।