जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश समेत गन्ना उत्पादक राज्यों में किसानों के बकाया भुगतान समस्या पर केंद्र सरकार ने राज्यों को तलब किया है। चीनी उद्योग की मुश्किलों पर भी विचार को उद्योग संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। गुरुवार को होने वाली इस बैठक में चीनी उद्योग को जारी राहत पैकेज के अमल पर चर्चा होगी।  उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान न होने से राज्य में कानून व्यवस्था के बिगड़ने के आसार पैदा हो गए हैं। खाद्य मंत्रलय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने चीनी मिलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिन मिलों ने भुगतान नहीं किया है, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, वहीं उनका चीनी स्टॉक जब्त कर लिया गया है। खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने इस तरह के गतिरोध को खत्म करने की पहल की है। बैठक में उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के प्रमुख सचिवों के साथ गन्ना आयुक्त को भी बुलाया गया है।चुनौतीपूर्ण स्थिति गन्ना बकाया भुगतान संकट पर गुरुवार को बुलाई बैठक गन्ना उत्पादक राज्य व चीनी उद्योग से चर्चा करेंगे खाद्य मंत्री पासवान