सरकार ने हाल ही में धान सहित खरीफ (गर्मी में बोई जाने वाली) फसलों के दाम में तेज बढ़ोतरी की थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने आगामी सत्र के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी 20 रुपये बढ़ाकर 275 रुपये प्रति क्विंटल करने की सिफारिश की थी। सीएसीपी सांविधिक निकाय है, जो सरकार को प्रमुख कृषि उत्पादों की मूल्यों की नीति पर सरकार को सुझाव देती है। सामान्यतया सरकार सीएसीपी की सिफारिशें स्वीकार कर लेती है। इस बढ़ोतरी का असर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर भी पड़ेगा, जो केंद्र सरकार की ओर से घोषित एफआरपी को नहीं मानते और अपनी ओर से बढ़ा मूल्य घोषित करते हैं। प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा गन्ने का अपना मूल्य तय करते हैं, जिसे राज्य सलाहकारी मूल्य (एसएपी) कहा जाता है।