सहमति - 19 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने सीधे खरीद प्रक्रिया पर रजामंदी जताई प्रक्रिया में अग्रणी पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और सिक्किम ने चीनी खरीद के लिए निविदा भी आमंत्रित कीं। इन्हें भी आपत्ति नहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान हैं, जिन्होंने खरीद प्रक्रिया पर सहमति जताई। अलग समस्या ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों समेत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने नई प्रक्रिया लागू करने में असमर्थता जताई है और अगले दो साल तक पीडीएस की चीनी पूर्ववत देने की मांग की है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में वितरण के लिए सीधे चीनी खरीदने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर 19 राज्यों ने सहमति तो दे दी है, लेकिन केंद्र द्वारा दी गई सब्सिडी को वे नाकाफी मान रहे हैं।
तमाम राज्यों ने सब्सिडी बढ़ाने की मांग की है। चीनी की सीधे खरीद के लिए रजामंद हुए 19 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में से आठ राज्यों ने चीनी की खरीद के लिए टेंडर भी जारी कर दिए है।
अन्य राज्यों ने भी खरीद करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। लेकिन ज्यादातर पूर्वोत्तर राज्यों समेत कुछ केंद्र शासित प्रदेशों ने केंद्र सरकार से अगले दो साल तक पीडीएस में चीनी आवंटन की यथास्थिति बनाए रखने की मांग की है।
खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिजनेस भास्कर को बताया कि पीडीएस में आवंटन करने के लिए 19 राज्यों समेत केंद्र शासित सरकारें खुले बाजार से निविदा के माध्यम से चीनी की खरीद करने पर सहमत हो गई हैं, इनमें से आठ राज्यों पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और सिक्किम ने चीनी की खरीद के लिए निविदा भी आमंत्रित कर ली है।
सहमति देने वाले में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और राजस्थान शामिल हैं। हालांकि सहमति देने वाले कई राज्यों ने केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली 18.50 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी को बढ़ाने की मांग की है।
उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने जून-2013 से पीडीएस की नई व्यवस्था को लागू करने की सहमति दे दी है तथा राज्य सरकार जल्द ही चीनी की खरीद के लिए निविदा आमंत्रित करेगी जबकि हरियाणा सरकार ने केंद्र से सब्सिडी को 18.50 रुपये से बढ़ाकर 22.60 रुपये प्रति किलो करने की मांग की है।
हरियाणा सरकार भी जून में पीडीएस में आवंटन के लिए जल्द ही चीनी खरीद के लिए टेंडर जारी करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार पीडीएस में आवंटन करने के लिए चीनी की खरीद करने पर तो सहमत हो गई है लेकिन राज्य सरकार का मानना है इससे राज्य पर करीब 110 करोड़ रुपये का अतिरिक्ति भार पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने चीनी की खरीद के लिए निविदा तो आमंत्रित कर ली है लेकिन केंद्र से 18.50 रुपये प्रति किलो की सब्सिडी को बढ़ाने की मांग की है।
हिमाचल प्रदेश का कहना है कि राज्य में चीनी मिलें नहीं हैं तथा भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग है इसलिए केंद्र सरकार पीडीएस में आवंटन हेतु चीनी की खरीद के लिए दो साल की सब्सिडी एडवांस जारी करे।
छत्तीसगढ़, राजस्थान और उड़ीसा ने भी सब्सिडी बढ़ाने की मांग की है। गुजरात और महाराष्ट्र ने नई व्यवस्था को लागू करने के लिए अगस्त तक का समय देने की मांग की है।