नई दिल्ली (जेएनएन)। सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क को बढ़ाकर 50 फीसद कर दिया है। इससे पहले चीनी पर 40 फीसद का आयात शुल्क लगा करता था। सरकार ने यह फैसला विदेश से चीनी की सस्ती आवक को रोकने और घरेलू कीमतों को बनाए रखने के लिए किया है। खाद्य मंत्रालय ने इस आधार पर आयात शुल्क में वृद्धि का प्रस्ताव किया था कि स्थानीय कीमतों में गिरावट से मिलर्स की गन्ना उत्पादकों को भुगतान की क्षमता प्रभावित होगी।

राजस्व विभाग की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सुगर (रॉ सुगर, रिफाइन्ड या व्हाइट सुगर, बल्क कंज्यूमर्स की ओर से आयात की गई रॉ सुगर) पर इंपोर्ट ड्यूटी (आयात शुल्क) को 40 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद कर दिया गया है। साथ ही इसे तुरंत प्रभाव से बिना किसी देरी के लागू भी कर दिया गया है।

2016-17 के मार्केटिंग इयर (अक्टूबर से सितंबर) के दौरान भारत (ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्माता देश) में सुगर के प्रोडक्शन के घटकर 21 मिलियन टन होने की उम्मीद है। यह बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान 25 मिलियन टन रहा था। घरेलू आपूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अप्रैल महीने के दौरान अनुमति दी थी कि जून के अंत तक 500,000 टन चीनी को बिना किसी शुल्क के साथ आयात किया जा सकता है। यह अनुमति इसलिए दी गई थी ताकि स्थानीय उत्पादन में आई गिरावट के बाद कमी की भरपाई की जा सके।