चीनी मिलों ने सरकार से कच्ची चीनी के आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का आग्रह किया है। उद्योग के सूत्रों का कहना है कि सरकार ने 30 जून तक 5,000,00 टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी थी। इसके लिए अनुबंध किया गया था। मिलों ने 4,77,000 टन का आयात किया लेकिन वैश्विक बाजार में कीमतों में गिरावट से 40 प्रतिशत के आयात शुल्क पर भी चीनी का आयात आसान हो गया। मिलों ने 2,96,000 टन और आयात के अनुबंध कर लिए। स्थानीय उपज में प्रचुरता के बावजूद भारत जल्द ही आयातित चीनी से पट जाएगा।

 

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) के एक सदस्य ने अध्यक्ष जी सरिता रेड्डïी को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि किसानों को 255 रुपये प्रति क्विंटल का उचित और लाभकारी मूल्य अदा करने के लिए मिलों को चीनी के दाम प्रति किलोग्राम 36 रुपये करने पड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि आयात की वजह से चीनी के दाम इस स्तर से नीचे गिरें। इस कारण आयात शुल्क तुरंत बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। सरकार को आयात अवधि भी 30 जून से आगे नहीं बढ़ानी चाहिए।

 

पूर्व में इस्मा ने भारत का चीनी उत्पादन 2.13 करोड़ टन और पिछला स्टॉक 75 लाख टन रहने का पूर्वानुमान जताया था जो 2.35 करोड़ टन की अनुमानित मांग से काफी ज्यादा है। चूंकि अधिकतर चीनी उत्तरी राज्यों में उपलब्ध है, इसके फलस्वरूप पश्चिम और दक्षिण क्षेत्रों में कमी है। श्री रेणुका शुगर्स प्रबंध निदेशक नरेंद्र मुरकुम्बि ने कहा कि भारतीय चीनी उद्योग की दीर्घ कालीन प्रतिस्पर्धात्मकता चिंता का विषय है। गन्ने की ऊंची कीमतें ऊंची लागत संरचना की ओर बढ़ रही हैं। उद्योग के अनुमान के अनुसार उत्तर से पश्चिम और दक्षिण की ओर शुद्ध चीनी की परिवहन लागत एक खास मुद्दा है। चीनी के कमी वाले क्षेत्रों में स्थानीय रूप से कच्ची चीनी का उत्पादन करने की जरूर है।