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अजीत खरे

लखनऊ। प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों की बिक्री के सरकारी गोरखधंधे में राजकोष को लगी चपत का आंकड़ा 1179.84 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।

बसपा राज में बेची गईं 21 चीनी मिलों की भारत केनियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य पुख्ता हुए हैं। शराब कारोबारी पौंटी चड्ढा की कंपनियों को औने-पौने दामों में बेच देने के आरोपों के बीच सीएजी की जांच में यह तथ्य भी पुष्ट हुआ है कि मिलें किसे बेचनी हैं, यह बिडिंग-प्रक्रिया शुरू किए जाने से पहले तय था।

बिडर्स को वित्तीय बिड भी पहले ही बता दी गई थी। फिर भी काम नहीं बना, तो बिडिंग के बीच में ही प्रक्रिया बदल दी गई। यही नहीं, मिलों की जमीन, प्लांट व मशीनरी की कीमत तय करने केपीछे भी खजाने को चपत लगाने की बदनीयती रही। बाद में, रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प ड्यूटी भी कम तय कर दी गई। इसके अलावा सीएजी ने यह भी माना है कि चीनी मिलों के मूल्यांकन और अपेक्षित मूल्य निर्धारण में 840.34 करोड़ रुपये की कमी रही है। इसका पूरा आकलन नहीं किया जा सका हैै।

 

शेष पेज ९ पर

•कदम-कदम पर होती रही गड़बड़ियां ः पेज ११

•सीएजी जांच

में खुलासा

•बिड से पहले बिडर्स को बता दिया अपेक्षित मूल्य

•मिलों के खरीदार को फायदा देने केे लिए बिडिंग के बीच ही बदल दी प्रक्रिया

•जमीन की कीमत तय करने से पहले रजिस्ट्री तक हर कदम पर सरकार को चपत

•चालू मिलों के प्लांट और मशीनरी की कीमत कबाड़ बताकर तय की गई थीं

चीनी मिलों की खरीद में शराब व्यवसायी गुरदीपसिंह उर्फ पौंटी चड्ढा अकेले फायदे में रहे। पहले दौर में, जो मिलें उनकी कंपनी ने खरीदीं, सीएजी केे मुताबिक उसमें बिडिंग करने वालीं दोनों कंपनियां एक ही थीं। दूसरे दौर में, जिन कंपनियों ने बिड दाखिल की, उनके प्रबंधन में सभी निदेशक आपस में संबद्ध हैं।

किसे मिला फायदा