चीनी उद्योग को डिकंट्रोल करने की दिशा में सबसे ज्यादा जरूरी है चीनी बिक्री के लिए कोटा व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई) ने चीनी उद्योग के विनियंत्रण के लिए पांच बिंदुओं पर सुझाव दिए हैं। वर्तमान में शुगर फैक्ट्रियों की ओर से चीनी की बिक्री के लिए सरकार तिमाही बिक्री कोटा जारी करती है।
तिमाही के दौरान मिलों को तय मात्रा में चीनी की बिक्री अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है। सीआईआई का कहना है कि ऑर्डर के माध्यम से होने वाली रिलीज प्रक्रिया को बंद किया जाए और सरकार अपने स्तर पर चीनी के स्टॉक करें और मिलों को उसका भुगतान किया जाए।
इससे किसानों को समय पर भुगतान किया जा सकेगा। सीआईआई के उपाध्यक्ष व डीसीएम श्रीराम के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक अजय श्रीराम ने लंबे समय बाद सरकार द्वारा चीनी का निर्यात ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के तहत करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि चीनी उद्योग पर विनियंत्रण से इस क्षेत्र में अधिक संभावनाएं बनेंगी