सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश की अधिकांश चीनी मिलों ने पेराई सीजन 2006-07 और 2007-08 के बकाया के रूप में गन्ना किसानों को करीब 1,100 करोड़ रुपये का भुगतान तय समय के अंदर कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 17 जनवरी को आदेश दिया था कि चीनी मिलें अगले तीन महीने में पेराई सीजन 2006-2007 और 2007-08 के दौरान का बकाया भुगतान किसानों को करें। सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुछ मिलों को छोड़कर प्राइवेट और राज्य सरकार की चीनी मिलों ने गन्ना सहकारी समितियों के पास बकाया राशि जमा करा दी है। इस तरह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गन्ना किसानों को बकाया भुगतान मिल जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पेराई सीजन 2006-07 और 2007-08 के लिए चीनी मिलों पर किसानों के बकाया राज्य परामर्श  मूल्य (एसएपी) के  आधार पर भुगतान के लिए आया था। इस अवधि के लिए चीनी मिलों ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के आधार पर भुगतान किया था जिसके आधार पर 2007-08 के लिए मिलों पर गन्ना किसानों का 15 रुपये प्रति क्विंटल का बकाया था।